सरकारले विमानस्थल निर्माणदेखि स्तरोन्नति, व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विमानस्थल पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी पूँजी परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विमानस्थलजस्तो ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि सरकारले कानून बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनको कानूनी आधार तयार गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा ४५ मा संयुक्त लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
