उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायलाई आतङ्कित बनाउने नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हँुदै मन्त्री साहले बजार अनुगमनमा कैफियत भेट्टिएमा सरकारी वा निजी कुनै पनि नभनीकन जरिवाना गरिने बताउनुभयो ।
“बजार अनुगमन भनेको व्यवसायलाई आतङ्कित पार्ने होइन । बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो”, मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
मन्त्री साहलले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने सन्देश साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जरिवाना गरिएको विषयले पनि देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“हिजोमात्रै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको विषय यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । यो सन्देश स्पष्ट छ, सरकारी होस् वा निजी, ठूलो होस् वा सानो, उपभोक्ता हितविपरीत काम भए कानुन सबैका लागि समान हुन्छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
मन्त्री साहले बजार अनुगमनलाई पनि ‘डाटा ड्रिभन र रिस्क बेस्ड’ आधारमा गर्न लागेको बताउनुभयो । “जहाँ समस्या हुने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ सूचनाका आधारमा आवश्यक परे जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिने कुरामा काम हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री साहले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्योगको उत्पादनदेखि आमनागरिकको भान्सासम्म रहेको बताउनुभयो ।
“हाम्रो सोच स्पष्ट हुनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने, आयातमा रहेको अनावश्यक निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने रहेको छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
अहिलेको आपूर्तिसँग जोडिएको जल्दोबल्दो विषय एलपिजी ग्यास रहेको बताउँदै मन्त्री साहले ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । “पछिल्लो समय आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपिजी ग्यासको आपूर्ति हो । यस समस्यालाई मैले केवल आज कति ग्यास बुलेट आए ? भन्ने दृष्टिकोणको रूपमा हेरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्यासको लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म सम्पूर्ण सप्लाई चेनलाई एउटै प्रणालीको रूपमा हेरेका छौँ ।”
मन्त्री साहले आफू टेक्नो–इकोनोमिक इन्जिनियर भएको उल्लेख गर्दै समस्या पहिचान गर्न गम्भीर ढङ्गले लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले समस्या पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ जस्तो प्राविधिक विश्लेषण प्रयोग गरेका छौँ । आयात, ढुवानी, सडक, रिफिलिङ क्षमता, भण्डारण, वितरण, मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन र सुरक्षालगायतका कारण पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री साहले अहिलेको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीन किसिमका रणनीति तयार पारेको बताउनुभयो ।
“प्रणाली सुधार्न तत्काल राहत, मध्यम अवधिमा प्रणाली सुधार र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आएका छौँ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो, “एलपिजीको भण्डारण क्षमता बढाउने, बोटलिङ तथा वितरण क्षमता सुधार गर्ने र आपत्कालीन भण्डारणको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।”
