प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराउनु भयो ।
गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।
