प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष र सङ्घीय कानुन बमोजिम गराउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय कानुनअनुसार तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी र कसुरलगायत प्रावधान थप गर्नुपर्ने भएकाले सो विधेयक संशोधनको विषय समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
यसअघि ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु(बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने’ प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद शोभा खनालले तीन दशकपछि बदलिदो कानुन आउन लागेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।
सासंद जनकसिंह धामीले विधेयक समयसापेक्ष र व्यावहारिक रहेको बताउनुभयो । सांसद समिना मियाँले यो विधेयक कुनै कम्पनीको बिक्री वितरण प्रवर्द्धन गर्ने मात्रै नभएर नवजात शिशु, आमाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले आमाको दूधलाई नै पहिलो प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सासंद बलावती शर्माले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई संरक्षण गर्ने गरी आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गुरुप्रसाद बरालले नेपालमा बर्सेनि करिब साढे पाँच लाख बच्चा जन्मिने बताउँदै आमाको दूध बच्चाले कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विषयलाई गर्भवती र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सासंद रञ्जु न्यौपानेले आमाको दूध उत्पादन बढाउनको लागि सुत्केरी कस्तो वातावरणमा हुर्काइएको छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । माधवबहादुर थापा, राधिका रम्तेल, टुकाभद्र हमाल, ललिता कुमारी, सुशीला ढकाल आचार्य, ओजस्वी शेरचन, सांसद प्रभा ढकाल, गजला शमीम मिकरानी, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदहरूले बाध्यात्मक तथा अप्ठेरो परिस्थितिमा मात्रै आमाको दूधलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस
