नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरू तत्कालका लागि रोकिने भएपछि कसरी काम लगाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अग्रसर देखिए पनि ऐन र नियमावली संशोधन नहुँदा उनीहरूलाई काम गराउन नेपाल प्रहरीमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।
प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ। भदौ १६ गते ८९ जना प्रहरी अधिकृतले एकसाथ ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेकै कारण अवकाश पाउँदैछन्। डिआइजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म ९० भन्दा धेरै अधिकृत सेवा अवधिकै कारण उक्त मितिमा अवकाशमा जान लागेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका आधारमा तत्काल अवकाशपत्र नथमाउनू भन्ने आदेशपछि रोकिएको छ।
याे समाचार नागरिक दैनिकमा छ, सो आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालतको आदेशको प्रति नै राखेर तत्काल अवकाशमा नपठाउन मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै मातहत निकायलाई आइतबार नै पत्राचार गरिएको हो।
‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको हो तर उहाँहरूलाई कामकाजमा खटाउन भने अप्ठेरो छ। नियमावली र कानुनअनुसार भदौ १६ पछि उहाँहरूलाई काममा खटाउने व्यवस्था छैन। अन्योल र त्यस अवधिमा उहाँहरूले गरेको कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने समस्या छ,’ प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठुलो तरंग आएको छ । दुवै प्रहरी संगठनमा तरंग आएपछि सरकार ‘भ्याकेट’मा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ‘सरकारले भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अवकाशनजिक पुगेका २१ प्रहरीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध ‘भ्याकेट’ (आदेश खारेज गर्न सरकारले अदालतसमक्ष दिने निवेदन) मा जाने भएको हो।
सरकार सम्भवतः मंगलबार नै भ्याकेटमा जानेछ। सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताएका छन्।
दुई महिनाभित्र प्रहरी ऐन संसदमा पेस गर्ने पनि गृहमन्त्री लेखको भनाइ छ। सरकारले भ्याकेट पनि यही आधारमा हाल्न लागेको हो। नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका अधिकृतले गत साता दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले बिहीबार ‘तत्काल अवकाशपत्र नथमाउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो।
