चितवन, जेठ ६
सहकारीको बचत रकम अपचलनको छानबिन गर्न कार्यादेश बनाउने समितिका सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको बताएका छन् ।
सहकारीको बचत रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्का बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षबीच शनिबार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त समितिको कार्यादेश तय गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिको आइतबार दुई पटक बसेको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य बर्तौलाले जानकारी दिए ।
संसदीय समिति गठनको गलत नजीर बनाउन नहुने बर्तौलाको भनाइ थियो । संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ । प्रतिपक्षले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका कास्की, चितवन र रुपन्देहीका चारवटा सहकारीको मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको र सत्तापक्षले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको छानबिनको अडान राखेको छ ।
सहकारी छानबिनको कार्यादेश तय नहुँदा प्रतिनिधिसभा आइतबार मात्रै दुईपटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभा सूचना टाँसेर सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
