गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुन अनुसार ठिक भएको सरकारले दाबी गरेको छ। चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ट्याकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको भएकाले यो निर्णय पनि भइसकेको हुनाले हामीले पनि कानूनविद्हरुको राय सुझाव र परामर्शमै भएको हो। कानूनका विज्ञका विभिन्न खालका राय त हुनसक्ने भए तर, हामीले लिएको राय अनुसार कानुन त ठिक छ। हामीले कानून भन्दा बाहिरबाट गरेको छैनौँ।’
