कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।
‘संसद् अधिवेशन बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठयारो परिरह्यो भन्ने कुरा यही संसदमा धेरै पटक कुरा उठिराखेको हो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकार लागिरहेको थियो । सोही सिलसिलामा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गरेर छिटो गरौ भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मिल्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले सांसदहरुले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाएको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दाबी उनको थियो ।
कानुनमन्त्री गौतमले सरकार जनताको समस्या समाधानका लागि गतिका साथ अघि बढेको पनि बताइन् ।
