नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनदेखि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन् । दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीमध्ये सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि ईपीजी प्रतिवेदन लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेको छ ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ, ओलीले डेढ सातामा दुईपटक ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा बोलिसकेका छन् । सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न सन्देश दिएका थिए । ओलीले मोदीले प्रतिवेदन रिपोर्ट बुझ्न फुर्सद नभएको होला भनी टिप्पणीसमेत गरेका थिए । ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद भए पनि भारततिर अलि फुर्सद नभएर होला,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अब उहाँले पनि समय निकालेर प्रतिवेदन बुझ्नुहोला ।’
त्यसपछि १० भदौमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक नाकाबन्दी र भूराजनीति विमोचन समारोहमा पनि ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले किन बुझ्न नमानेको आफूले बुझ्न नसकेको बताएका थिए । कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले हल्का रूपमा भाषणबाजी गर्दा भारतले सो विषयलाई पनि नोट गरेर राखेको छ । ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय समकक्षीसँग कूटनीतिक रूपमा हल गर्न सकिने विषय भए पनि सार्वजनिक भाषण गरेर मोदीलाई सन्देश दिनु राम्रो विषय नभएको एक जना कूटनीतिज्ञले बताए । एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको विषयलाई हल्का तरिकाले सार्वजनिक भाषण गर्ने र छिमेकी प्रधानमन्त्रीको फुर्सद भएन होला भनेर टिप्पणी गरेको विषयलाई भारतले नोट गरेर राख्नसक्ने ती कूटनीतिज्ञले बताए ।
नेपालबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा भने ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा आफ्नो कुरा प्रस्ट रूपमा राख्न सकेको देखिँदैन । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् । तर, उनले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा नेपालका तर्फबाट कुनै कुरा राख्न सकिनन्, बरु भारत चिढिन्छ भनेर आफूले ईपीजी प्रतिवेदनको विषय नउठाएको बताइन् । तर, यता भने प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतले बुझ्न नमानेको भनेर रटान लगाइरहेका छन् ।
१५ र १६ असार २०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम (नवौं) बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै एक महिनाभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । २० र २१ असार २०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने ईपीजीको निर्णय थियो । प्रतिवेदनका दुई–दुई प्रति ईपीजीका नेपाल संयोजक डा। भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग छ । तर, प्रबुद्ध समूहका संयोजकहरूले ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने समय पाइरहेका छैनन् ।
ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । स्रोतका अनुसार ईपीजीमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
केही भारतीय विज्ञले प्रतिवेदनमा समावेश विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ईपीजी प्रतिवेदनका विषय पहिले नै कतै बाँडिएको संकेत गर्दै भारतीय पक्षले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाएको थियो । २०२२ मेमा भारतीय सञ्चारकर्मीसँग तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले त्यसप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताएका थिए । ‘मलाई लाग्छ तपाईंहरूले पक्कै पनि ईपीजी रिपोर्ट पढ्नुभएको छ, जुन हामीसँग छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह हो र म त्यसमा उहाँहरूको मात्र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने म मान्छु.. तर सायद अरू कतिपयको पनि यसमा पहुँच छ ।’
