मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने अभियानविरुद्ध रिट परेको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालय, ट्रफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको र अपराधसंहिताका कानुनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था रहेकाले निर्णयका आधारमा नारिकलाई सजाय दिनु उचित नभएको भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेशको माग गरिएको छ।
यता सवारीचालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउनु कानुन र संविधानविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारबाट मापसे, लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेका सवारीचालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउन सुरु गरेको छ।
