प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत भन्दा बढ्न नदिने बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा मंगलबार उनले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाइने बताएका हुन् । प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउँदा संघीयता विरोधीहरुले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौं १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाउने । एउटा मन्त्रालय घटाउँदा करोडौं वचत हुन्छ ।’
संविघानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कारण प्रदेशहरुमा मन्त्रालय थप गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेका सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको भन्द अब प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐनहरु जारी गर्ने र विकासका मकाम अघि बढाउने बताए ।
