कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो बनाउने खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन,’ विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा देउवाले भने, ‘सरकारले सवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो स्वेच्छाचारी बनाउन लागेकोले हामीलाई मान्य छैन । २०४८ सालदेखि चलिआएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अहिले किन बदल्नु पर्यो रु त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
परिषद्को बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा सहमतीय आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभापति देउवाले भारतले नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेर्दासमेत सरकारले केही गर्न नसकेको टिपपणी गरे । ‘काश्मीरको सबै भू भागसँगै नेपालको पनि भू भाग समेटर भारत सरकारले नक्सा जारी गरेकोबाट भारत सरकारले नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेरेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले पनि कालापानी र सुस्तालाई विवादित भूमि मान्दै आएको अवस्थामा कसरी त्यो पनि भू भाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि भूमिका प्रष्ट हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
