राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा राख्नु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भारतको सो कार्यविरुद्ध अविचिलित र दृढ रहन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि सभापति शशी श्रेष्ठले १० बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।जसमा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
“नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको मुहान काली नदिसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,” समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
