भरतपुर महानगरपालिकाले गत कार्तिक १६ गते संस्थागत विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । बिहीबार (आज) प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निजी विद्यालयको शुल्क समायोजनको विषयमा महानगरको निर्णयप्रति असहमति जनाएको हो ।
यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यहाँका विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले विरोध गरेपछि महानगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । अहिले एक्कासी शुल्क बृद्धिलाई स्थगित गरेपछि प्याब्सन भरतपुरले बिरोध जनाएको हो । प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मिनराज बास्तोकाटीले शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने महानगरको निर्णय आफूहरूका लागि मान्य नरहेको स्पष्ट पार्दै प्याब्सनले विद्यालयको वास्तविक सञ्चालन खर्च र बढ्दो आर्थिक दायित्वका आधारमा शुल्क समायोजन हुनुपर्ने बताए ।
उनले उनले विगत चार वर्षदेखि विद्यालयको शुल्क समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागुभएपछि चितवनमा दुई पटक मात्र शुल्क बृद्धि भएको छ । पछिल्लो पटक २०७९ सालमा भएको हो,’ उनले भने ‘त्यसयता मुल्य बृद्धि अधिक छ ।’ उनले अहिले निजि विद्यालयहरु अभिभावक विहिन भएको समेत बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमान, बैंकको ब्याजदर, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, शैक्षिक सामग्री र अन्य प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । विद्यालयको कुल आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च हुने भएकाले शुल्क समायोजन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
प्याब्सनका अनुसार चितवन जिल्लाभर करिब एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको प्याब्सनको दाबी छ । संस्थागत विद्यालयहरूले करिब ६ हजार ७ सय विद्यार्थीलाई ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्याब्सनले शिक्षा नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि शुल्क निर्धारणमा एकरूपता र व्यावहारिकताको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
