चितवन र मकवानपुर जिल्लामा कृषिको बजेट निरन्तर घटिरहेको छ । कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट भने निरन्तर घटाउँदै लगेको देखिन्छ । दुई जिल्लाका लागि २४ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खुम्चाएर ४ करोडमा झारेको छ ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवन २०७५ सालबाट मकवानपुर र चितवन हेर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यसले पहिलो र दोस्रो वर्ष बजेटमा केही सन्तोषजनक देखिएपछि त्यसयता प्रदेश सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको जानकारी कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले दिए । उनका अनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ करोड एक लाख ८३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलो वर्षको भन्दा नौ करोड बढीले बजेट विनियोजन गरी २४ करोड १३ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विनियोज भएको थियो । यो बजेट नै चितवन र मकवानपुरको लागि प्रदेश सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको सबैभन्दा बढी रकम हो ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले दुई जिल्लाका लागि कृषिमा बजेट निरन्तर घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ करोड ५१ लाख ६० हजार, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १६ करोड ९१ लाख ८० हजार, आव २०७९/८० मा १४ करोड १३ लाख ८८ हजार विनियोजन गरियो ।
आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बजेट खुम्च्याएर १३ करोड ९ लाख ५४ रूपैयाँमा झारियो । आव २०८१/८२मा केही रकम बढाएर १४ करोड ३५ लाख ६० हजारमा पु¥याइयो । फेरी २०८२/०८३मा चार करोड घटाएर १० करोड ४१ लाख ४० हजारमा झारियो । चालु आवमा कृषिको बजेट ह्वात्तै घटाएर ४ करोड १५ लाख ७२ हजारमा झारिएको कृषि विकास कार्यालय चितवनका योजना अधिकृत निर्मल पौडेलले जानकारी दिए ।
यसरी बजेट निरन्तर घट्दै जाँदा किसानको माग अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘हामीले कृषिको सबै विषयलाई समेट्नु पर्दछ’, उनले भने, ‘दुई जिल्लामा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन नै छ।’ विनियोजित रकममध्ये ३९ प्रतिशत अर्थात एक करोड ७९ लाख सात हजार रुपैयाँ प्रशासनिक तर्फ खर्च हुने गर्दछ । बाँकी दुई करोड ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ दुई जिल्लाको कृषि विकासमा खर्च गरिने उनले बताए ।
यो बजेटबाट यस वर्ष २२ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । कार्यालयले बाली तथा उन्नत प्रविधि विशेष जिल्लास्तरीय कृष्डिा तालिम, स्थलगत घुम्ती तालिम, नविनतम् प्रविधि प्रर्दशन कार्यक्रम, आइपिएम कृषक पाठशाला, मेला महोत्सव तथा विभिन्न दिवसहरुमा सहयोग, विषादी अवशेष्डा परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनार्थ रसायन तथा सामाग्री खरिद मकैको हाइब्रीड बीउ उत्पादन, धान मकैको उत्पादन प्रदर्शन तथा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
चालु आवमा छनोट भएका कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रमका लागि १७ लाख, बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई ६ लाख ४० हजार, बाली विकास तथा बिज वृद्धि कार्यक्रमलाई १२ लाख ५० हजार, कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यक्रमलाई एक करोड ९७ लाख, अन्तरक्रिया समन्वयात्म कार्यक्रमका लागि तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस वर्ष व्यवसायीक तरकारी खेती प्रवद्र्धन, मकै, गहुँ, फलफुल, आलु, बाली प्रवद्र्धन, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, माटो सुधार, कृषि तथ्यांक संकलन, कृषि उपज बजारिकरण लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटले नछोएको उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता घट्दै गएको बागमती प्रदेशका कृषि सचिव सुधिर श्रेष्ठले बताउँछन् । ‘संघियता लागु हुनुभन्दा अगाडि कृषि विकास कार्यालय चितवनको बजेट ४० करोड थियो । अहिले चार करोडमा झरेको छ’ अझ त्यो रकमले दुई जिल्ला हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘विगतमा चितवनले कृषिमा प्राथमिकता पाएपनि पछिल्ला वर्ष पाउन सकेको छैन ।’ अहिले समग्रमा कृषि क्षेत्रको बजेट घटेकाले जिल्लामा विनियोजन हुने बजेटपनि घटेको उनले बताए ।
कृषिमा निरन्तर बजेट घट्दा चितवनका किसान समेत चिन्तित छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महत्तो सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । ‘सरकारले कृषिमा बजेट किन घटाएको छ । यसले देशको विकास हुन्छ त?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने ‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने बजेट किन प्राथमिकतामा पर्दैन।’
त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बेदप्रसाद सापकोटाले बालि संरक्षमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताएका छन । ‘सकारले रैथाने बालीलाई प्राथमिकता राखेको देखिँदैन । भरतपुरमा बाँझो जमिन त्यतिकै खालि छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकिँदैन,’–उनले भने ।
