नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसीले प्रहरी संगठनभित्रका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न तत्काल संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङबाट दज्र्यानी चिह्न प्राप्त गरेपछि उनले विशेषगरी प्रहरी जवान र हवल्दार तहका कर्मचारीका गुनासा सुन्ने संयन्त्र तत्काल गृह मन्त्रालयमै प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरे । प्राप्त दज्र्यानी चिह्न कुनै व्यक्तिको पदोन्नति मात्र नभई राज्य, नेपाली जनता र सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीप्रतिको विश्वासको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘ विशेषगरी आधारभूत तहका प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारहरूका गुनासा सुन्ने एउटा संयन्त्र तत्काल सुरु गर्नेछौँ । गृह मन्त्रालयमै प्राथमिकताका साथ यो संयन्त्र सञ्चालन गर्नेछौँ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा गृह मन्त्रालयप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यो दज्र्यानी चिह्न एक व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, नेपाल राज्य, नेपाली जनता र सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीप्रतिको भरोसा पनि हो ।’
केसीले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकसहित पूर्वप्रहरी नेतृत्वले संगठनमा स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई आफ्नो कार्ययात्राको आधार बनाउने बताए । साथै, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका क्रममा बलिदान दिने अमर प्रहरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते प्रहरी कर्मचारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता प्रहरी कर्मचारीको खोजीका लागि कामना गरे ।
उनले अहिले अपराधको स्वरूप र समाजको अपेक्षा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै साइबर ठगी, अनलाइन वित्तीय अपराध, क्रिप्टो कारोबार, डीपफेक, भ्रामक सूचना, संगठित तथा अन्तरदेशीय अपराध, लागुऔषध, मानव बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।
खुला सीमानाको दुरुपयोग तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका अपराध नियन्त्रण पनि प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनलगायत पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा बल प्रयोगको मर्यादाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए । प्रहरीप्रतिको जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम, बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागीजस्ता विपद्मा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
आईजीपी केसीले प्रहरी संगठनभित्र स्रोतसाधन तथा भवनको अभाव, लामो कार्यघण्टा, सरुवा–बढुवामा निष्पक्षता र कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई संस्थागत चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । यी चुनौतीलाई संगठन रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
