नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली ९ई–जीपी० तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले ई–जीपी प्रणाली बन्द हुँदा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक वस्तु तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले २०७० सालदेखि ई–जीपी प्रणाली लागू गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले आएर उक्त प्रणाली बन्द गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।
दुलालका अनुसार साउन, भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण समय हुन् ।
संघीय सरकारका सयौँ कार्यालय, ७५३ स्थानीय तह तथा सातवटै प्रदेशका कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर अत्यावश्यक सेवा तथा विकास निर्माणका काममा परेको उनले बताए ।
ई–जीपी प्रणाली ह्याक भएको कारण देखाउँदै बन्द गर्न खोजिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै दुलालले प्रणालीमा समस्या भए तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
‘ई–जीपी सिस्टम तत्काल खुलाइयोस् र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइयोस्,’ उनले भने, ‘ह्याक भएको हो भने त्यसबारे छानबिन गरियोस् । ह्याकिङमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।’
उनले कर्मचारी, व्यवसायी वा बिचौलियाको संलग्नता भए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।
दुलालले पुरानो कोडका कारण ई–जीपी प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै नयाँ प्रणाली ल्याउने नाममा विद्यमान प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना आएको पनि बताए ।
यस्तो प्रयास भए त्यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो ।
डिजिटल शासन, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको सरकारले विद्युतीय प्रणालीलाई विस्थापित गरेर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउन नहुने उनले बताए ।
‘डिजिटल शासनको कुरा गरेर आएको सरकारले फेरि कागजी युगमा फर्किनु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘ई–जीपी प्रणालीलाई कागजी मोडलमा लगेर ठेक्कापट्टामा अनियमितता र लुटपाटको अवस्था सिर्जना गरिए त्यसले कुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।’
दुलालले ई–जीपी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै यसमा देखिएका प्राविधिक वा सुरक्षासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
