घर–समाजका सामान्य विवाद पनि अदालतमा पुग्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै रहेको छ । अदालतमा पुगेका मुद्दाको बहस र सुनुवाइ प्रक्रिया आफैँमा लामो हुन्छ । फैसला हुँदा एक पक्ष खुसी र अर्को पक्ष दुःखी हुने स्थिति छँदैछ ।
अदालतको बहस र सुनुवाइबिना नै मेलमिलाप मार्फत मुद्दा टुङ्गो लाग्न सकेमा झगडिया पक्षलाई ‘विन–विन’ साथै अदालतलाई पनि मुद्दाको चाप व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । नेपालमा मेलमिलाप प्रक्रिया र अभ्यास पुरानो होइन तर यसको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन नहुँदा पछिल्लो सफलता दर त्यत्ति सन्तोषजनक छैन । न्यायालयबाट मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान भएको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा कुल ५५ हजार ६९० मुद्दामा मेलमिलाप भएको देखिन्छ । त्यस वर्षमा आठ हजार २१० विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् भने ४० हजार ३७१ मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेको देखिन्छ । सबै अदालतमा गरेर मेलमिलापको प्रक्रियामा छ हजार ९८९ मुद्दा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायालयबाट मेलमिलापबाट विवाद समाधानको समग्र सफलता दर १७ प्रतिशत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्ष १२९ मुद्दामा नौ मुद्दा मेलमिलाप हुन सफल भएका थिए भने ८० मुद्दा असफल भएका छन् । जम्मा ४० मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । उच्च अदालतहरुमा २८ हजार ४४१ मुद्दा रहेकामा चार हजार १७५ मेलमिलाप हुन सफल भएको छ भने २० हजार ६११ मुद्दा असफल भएको छ । तीन हजार ५३५ मिलाप हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, मेलमिलापतर्फ जिल्ला अदालतमा कुल २७ हजार १२० मुद्दा भएकामा चार हजार २६ सफल भएको भने १९ हजार ६८० असफल भएको छ । तीन हजार ४१४ मुद्दा बाँकी रहेको छ ।
कानुन संशोधनमार्फत मेलमिलापलाई प्रोत्साहनको पहल
मेलमिलाप प्रक्रियाको पहुँचलाई सरलीकृत गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारले कानुनी संशोधन अघि बढाएको छ । छिटो, छरिटो र सरल प्रक्रियाबाट मेलमिलाप गराई न्यायमा सर्वसाधारणको पहँुच बढाउन नेपाल सरकारले ‘मेलमिलापसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको हो । यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि घर झगडादेखि सामाजिक विवादसम्मका मुद्दा मिलाउन अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने देखिएको छ । मेलमिलापको पहुँच स्थानीय समुदायसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी कानुनमा सामयिक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरिटो र सरल प्रक्रियाबाट न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन मेलमिलापसम्बन्धी कार्य प्रदेश र स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्न सङ्घीय संरचनाबमोजिम ऐनलाई परिमार्जन गरी ‘मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०८३’ लाई समसामयिक बनाउन नयाँ कानुन ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले यस आर्थिक वर्षलाई सरकारले कानुन सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरेकाले विभिन्न विधेयक पेस गर्ने क्रममा यो विधेयक प्राथमिकतामा परेको जनाउनुभयो ।
यही साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकलाई मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभाको साउन २५ गतेको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयककोे मूल उद्देश्य मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यसको पहुँच स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्नु रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकले विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी विवाद समाधान गर्ने, पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालत पक्षबाट कुनै सेवासुविधा नलिई काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य क्षेत्रसँग विवादित मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान गर्ने वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवद्र्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश र जिल्लामा विस्तार गर्ने, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र बनाउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरुले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न सक्नेछन् । विधेयकमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन श्रव्यदृश्यमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यायाधीशले नै मेलमिलाप गराउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
मेलमिलाप परिषद् नेपालका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल अदालतमा मुद्दा गएपछि न्यायाधीशबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कतिपय सेवाग्राहीको सोच हुनु आफैँमा अन्यथा होइन तर न्यायालयमा मेलमिलाप गराउने खालका न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा नहुँदा मेलमिलाप प्रक्रियाले सोचे जति गति नलिएको बताउनुभयो । “मेलमिलाप गराउन बस्ने न्यायाधीशले अन्तिम फैसला गर्न नपाउने गरी यसमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले फाइदा नै गर्छ । मूलतः न्यायाधीश नै ठूलो हो, न्यायाधीशले नै न्याय दिने हो भन्ने बुझाई सेवाग्राहीको हुन्छ । यस्तो खालको व्यवस्था जापान, कोरिया, फिलिपिन्समा पनि छ । न्यायाधीशले पनि मिल्नुपर्छ भनेर भनेमा ‘कन्भिन्स’ गर्न सहज हुन्छ’’, वरिष्ठ अधिवक्ता भुसाललले भन्नुभयो, “यो संशोधन मेलमिलाप परिषद्मै प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो । कानुन सचिव परिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । हामीले धेरै छलफल र परामर्श गरेर नै विधेयकको मस्यौदा बनाएका हौँ ।”
व्यापारिक कारोबारका विवाद लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहँदा व्यवसायको समय, लागत र सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने भएकाले छिटो विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा मेलमिलापलाई विस्तार गर्न सरकारले कानुनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । मेलमिलापकर्ताले विवादका दुवै पक्षलाई समान अवसर प्रदान गर्दै सहमतिका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको क्षमता, निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षता महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि मेलमिलाप परिषद्ले आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परिषद्को उन्नत तालिममा सूचीकृत भई कम्तीमा दुईवटा विवादमा मेलमिलापकर्ताका रूपमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा अदालत बाहिर विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा मेलमिलापको अभ्यास पहिलादेखि नै हुँदै आएको छ । पक्षहरूबीच संवाद गराएर उनीहरूकै सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने भएकाले मेलमिलापले समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ तर मेलमिलापको संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्ति, समन्वय र स्थानीय तहसम्म यसको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदै आएको छ । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित संशोधनले विद्यमान व्यवस्थालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने प्रयास गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्था
प्रस्तावित व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रदेश र जिल्लास्तरमा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने अवधारणा रहेको छ । यसले सम्बन्धित तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कामको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले मेलमिलापको कामलाई केबल अदालत वा केन्द्रीय संरचनामा सीमित नराखी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग जोड्ने बाटो खोल्ने जानकारहरुको बुझाई रहेको छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने स–साना विवाद लामो समयसम्म अदालतमा पुग्दा पक्षहरूको समय र आर्थिक स्रोत खर्च हुने गरेको छ । छिमेकी बीचको विवाद, लेनदेन, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रकृतिका विवादलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सके अदालतको कार्यबोझसमेत कम हुन सक्छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका अतिरिक्त यसअघि नै सामुदायिक तथा नगरस्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । उदाहरणका रूपमा पुतलीबजार नगरपालिकाले नगरस्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ भने रत्ननगर नगरपालिकामा नगरस्तरीय मेलमिलाप समन्वय समिति गठन तथा पुनर्गठनको अभ्याससमेत भएको देखिन्छ । विधेयकले मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दक्ष र पर्याप्त सङ्ख्यामा मेलमिलापकर्ता उपलब्ध गराउनु मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा मेलमिलापकर्ताको उपलब्धता, नियुक्ति र कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित कानुनी सुधारले व्यक्तिगत तथा सामाजिक विवादमा मात्र नभई व्यावसायिक तथा वाणिज्य विवादको मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने वातावरणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । रासस
