काठमाडौं, भदौ २६-
सरकारले सहकारी संस्थाले पनि ग्राहक पहिचान सहित उच्चपदस्थ अधिकारीको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ । सहकारीबाट उच्च दरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम देखेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो ।
सरकारको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सहकारी क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मध्यम उच्च रहेको छ । नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । एफएटीएफले सोही सूचीबाट बाहिर आउन विभिन्न कार्ययोजना दिएको छ ।
सोही अनुसार सरकारले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यसै साता मात्रै ग्रे लिस्टकै सन्दर्भमा मलेसियामा ‘फेस टु फेस’ छलफल भएको छ । सोही छलफलले पनि सहकारी क्षेत्र सहितको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार तथा गलत क्रियाकलाप गरेर कमाएको आम्दानी धेरै सहकारीमा जम्मा हुन सक्ने अनुमान छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था लागु गरेको हो ।
सहकारी प्राधिकरणले मार्गदर्शन नै बनाइ सहकारी क्षेत्रबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण व्यवस्था गरेको लागु गरेको हो । प्राधिकरणको मार्गदर्शन अनुसार सहकारीहरूले नगदमा आधारित कारोबार गर्ने सदस्यलाई सेवा दिने भएकाले जोखिम उच्च छ । यस्तो कारोबारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च हुने मार्गदर्शनले औँल्याएको छ ।
