प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (चितवनमा) अन्तर्गतका शिक्षालयमा कार्यरत करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले सेवा सुरक्षा, श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य वातावरणको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
चितवनका नारायणी, भरतपुर, स्कूल अफ हेल्थ साइन्स र दिवाकर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका संघर्ष समितिले नयाँ सेवा करार मस्यौदामा दुई–दुई महिनामा करार नवीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सेवा अवधि, दशैँ खर्च, पोशाक सुविधा तथा अन्य सेवासुविधा गुम्ने जोखिम रहेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार १६ देखि ३० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीसमेत अझै दरबन्दीविहीन छन्। सर्वोच्च अदालतको सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन दिएको आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको दाबी छ।
संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलन तलब वृद्धिका लागि मात्र नभई सेवा सुरक्षा, सामाजिक न्याय र दशकौँदेखि सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षामा योगदान दिएका कर्मचारीको सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको जनाएको छ।
