बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बागमती प्रदेश पर्यटन रणनीतिक योजना (२०२५–२०४०) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसअन्तर्गत चितवनलाई बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनी (माइस) पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले योग, ध्यान, वेलनेस, जंगल सफारी तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गर्दै हाइकिङ, साइक्लिङ र म्याराथनजस्ता साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालनका लागि समेत आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले बताए ।
पर्यटनसँगै वन र वातावरणमैत्री आर्थिक गतिविधिलाई जोड दिँदै सरकारले ुहरियो वनः समृद्धिको साधनु भन्ने नीतिअनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काठ, वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश पर्यटन ऐनलगायतका कानुनबमोजिम दर्ता वा अनुमतिप्राप्त उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थानीय तहबाट पुनः दर्ता गरी कर असुल्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै लगानीकर्तामाथि दोहोरो करको भार नपर्ने वातावरण निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि देशकै अग्रणी रहेको सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान ३६.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ जुन अन्य प्रदेशभन्दा उच्च हो ।
