निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार (वैशाख २८) सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दैं सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । गत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचनासमेत जारी भएको थियो ।
अध्यादेशका आधारमा संविधानले दिएको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बद्ध संघसंगठनहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट भएको सुनुवाइपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् ।
