चितवन, वैशाख १७-
सरकारले आयातित तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय प्रति चितवन उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारीगर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार पारदर्शिता र स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । संघका अनुसार स्पष्ट कार्यविधि, प्रविधिगत संरचना तथा सरोकारवालासँग समन्वयको अभावले व्यवसायीमा अन्योल र असमञ्जस्यता सिर्जना गरेको छ ।
नेपालजस्तो सानो र संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला रहेको उल्लेख गर्दै संघले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, भन्सार मूल्यांकन र कर संरचनाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुँदै आएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली तत्काल लागू गर्दा वस्तुको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न कठिन हुने, मौज्दातमा रहेका सामान पुनः लेबलिङ गर्नुपर्ने र अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने संघको भनाइ छ ।
त्यस्तैएमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने विद्यमान प्रावधान व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । संघका अनुसार यसले बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि तथा राजस्व संकलनमा असर पार्नुका साथै उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
संघले कुनै पनि नीति लागू गर्नुअघि निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल र परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै डिजिटल लेबलिङ, बजार अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि, साना व्यवसायीलाई प्राविधिक सहजीकरण तथा पुराना मौज्दात व्यवस्थापनका लागि संक्रमणकालीन अवधि दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।