चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट बसोबास खाली गराइएका तर सट्टाभर्ना जग्गा नपाएका घरधुरीहरूको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुख्य सचिवलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निर्देशन आएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ताकेता गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार वैशाख ८ गते चलानी नम्बर ७१२/४००३ मार्फत उक्त पत्र अर्याललाई पठाइएको थियो।
चितवनको पदमपुर क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा सट्टाभर्नामार्फत स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पठाउन निर्देशनालयले वैशाख ४ गते नै परिपत्र जारी गरेको थियो। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेपछि अबको ७ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
साविक पदमपुर गाविस वडा नम्बर ८ (क) अन्तर्गत रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गाबाट प्रभावित घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३ कठ्ठाका दरले सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलामा आदेश दिएको छ। साथै, अदालतले पहिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अनुपातमा उचित मुआब्जा वा वैकल्पिक रूपमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने विकल्पसमेत खुला राखेको छ।
