विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार नै बस्नेतको बयान लिँदै थुनछेक बहसपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार, बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। अख्तियारले गत जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहँदा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सुरु गरिएको थियो। अख्तियारले बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको टेरामक्स खरिदको कार्यक्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट थपेको दाबी गरेको छ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए। अख्तियारले उक्त खरिद प्रक्रियाका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरिएको र प्रारम्भदेखि नै गलत मनसायले काम भएको आरोप लगाएको छ।
