पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको मझिमटारबाट कच्ची सडक हुँदै पश्चिमतर्फको साढे दुई किलोमिटर उकालो चढेपछि थिङमाङ गाउँ आइपुग्छ। ठकुरी समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको थिङमाङमा भूकम्पले भत्काएको प्रत्येक भग्नावशेष घरको छेउमा पक्की घर ठडिएका छन् । घर निर्माण भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यहाँका भूकम्पपीडित अझै ऋणबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका अनुसार गाउँपालिकामा अधिकांश भूकम्पपीडितले ऋण खोजेर घर निर्माण गरेका हुन्।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ स्थित थिङमाङ गाउँकी दुर्गाकुमारी मल्ल ठकुरीको मन भूकम्पपछि बनाएको घरको ऋण तिर्न नसकेकोमा अहिले पिरोलिइरहेको छ। चैतको अन्तिम साताको मध्याह्नमा उपल्लो थिङमाङ गाउँ पुग्दा दुर्गा ठकुरी बेल्चाले गोरेटो बाटो खन्दै थिइन्। उनी घर बनाउँदा ल्याएको ऋणको ब्याज तिर्ने योजनासहित पालिकाले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बाटो खन्न पुगेकी हुन्।
‘भूकम्पले घर भत्काएर बस्न सकिने अवस्था थिएन। करिब एक वर्ष बाहिर पाल टाँगेर बसियो। अनि राम्रै घर बनाऊँ भनेर लाग्दा चौध लाख पुग्यो,’ उनले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘ऋण तिर्न नसकेर साहुलाई छल्दै हिँड्नुपरेको छ।’
उनले नजिकैको लघुवित्त संस्थाबाट ऋण खोजेर घर बनाएकी हुन्। अहिलेसम्म दश लाख रूपैयाँ तिरे पनि ब्याज खप्टिँदै जाँदा अझै सात लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाइन्। खेती किसानी गरेर ऋण तिर्न सकस भएपछि उनका श्रीमान् एक महिनाअघि मलेसिया गएका छन्।
यतिखेर दुर्गालाई घर बनाएकोमा पछुतोसमेत भएको छ। ‘बाहिर हिँड्दा त ऋण भुलिन्छ। घरभित्र छिर्दाबित्तिकै ऋणको सम्झना आइहाल्छ,’ उपल्लो डाँडाको घर देखाउँदै उनले भनिन्, ‘बनाएको घर भत्काएर पनि ऋण नतिरिने अहिले घर चाँहि नबनाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ।’
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले थिङमाङकी कल्पना शाही ठकुरीको पनि घर भत्कायो। माटोले बनाएको घर हेर्दाहेर्दै एकै झट्कामा ढल्यो। चार जनाको परिवार सात महिनासम्म पालमा बस्यो। भूकम्पको पराकम्पनले त्रास बनाइरहेको अवस्थामा कल्पनाले दश लाख रूपैयाँ हाराहारीमा पक्की घर बनाउने योजनासहित घर बनाउन थालिन्। तर, रड, सिमेन्ट र महँगीले घर बनाउँदै जाँदा २८ लाख रूपैयाँसम्म पुग्यो।
अहिले उनको परिवारलाई पनि ऋण तिर्न सकस परिरहेको छ। ‘सरकारले भूकम्पपीडितलाई ऋण दिने भनेपछि आफूसँग भएको सात लाख रूपैयाँले आँट गरेर घर बनाउन थालियो। सरकारले हामीलाई तीन किस्ता गरेर तीन लाख रूपैयाँ मात्र दियो,’ घर देखाउँदै भनिन्, ‘यस्तो एक तले घर बनाउँदा पनि अहिलेसम्म ऋणमा छौँ।’
उनले नजिकैको लघुवित्त र साथीभाइसँग ऋण खोजेर घर बनाइकी हुन्। उनका श्रीमान् दुवई गएको आठ वर्ष भइसक्यो। अझै घरको ऋणले उनीहरूलाई थिचिरहेको छ। २२ लाख रूपैयाँ ऋण गरेर घर बनाएकी कल्पनाले पाँच लाख रूपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको सुनाइन्।
कल्पनाको घरको आडैमा हरिसिंह ठकुरीको घर छ। उनको पीडा पनि दुर्गा र कल्पनाका जस्तै छ। ऋण लिएको किस्ता तिर्न उनी महिना महिना बैंक धाउने गर्छन्। तर, गाउँमा आफन्तसँग लिएको ऋण भने उनले हिसाबसमेत गरेका छैनन्। ‘यो डाँडामा हावाहुरीले टिनको छाना लगिदिने। बिस्तारै ऋण तिर्ने भनेर हावाहुरीले नलैजाने गरी आरसिसी घर बनाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले ऋण कसरी तिर्ने भन्ने भइसकेको छ।’
२०७४ सालमा घर निर्माण गरे पनि अहिलेसम्म ब्याज मात्र तिरेको उनले बताए। उनको पेसा खेती किसानी नै हो। बाख्रा बेचेर हुने आम्दानीले बैंकमा ब्याज तिर्ने गरेको उनले बताए।
अधिकांश मानिसहरू भूकम्पले भत्काएपछि निर्माण गरिएको घरको ऋण तिर्न खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। थिङमाङ गाउँमा ठकुरी समुदायको मात्र ३८ घरधुरी छ। सबै घरपरिवारले ऋण खोजेर नै घर बनाएको उनले बताए। यस गाउँका ९५ प्रतिशत मानिसले अझै घरको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
पृथ्वी राजमार्गबाट उत्तरतर्फ हुग्दी खोलाको तिरैतिर आधा घण्टा बसमा हिँडेपछि कोशराङ गाउँ आइपुगिन्छ। त्यहाँ ८६ घर भूकम्पले भत्काएको थियो। अहिले सबैले घर त बनाएका छन्, तर बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर १० स्थित कोशराङका चेपाङ समुदायको पीडा पनि थिङमाङ गाउँका ठकुरी समुदायका जस्तै छ।
सरकारले सहुलियत ऋण दिने भनेपछि घर बनाएका अधिकांश चेपाङ समुदायहरू ऋणको बोझमा रहेको ज्ञानबहादुर चेपाङ बताउँछन्। ‘२९ फुट लम्बाइ र १८ फुट चौडाइको घर बनाएको छु। सरकारले दिने तीन लाख रूपैयाँले पुग्ला भनेको पुगेन, पाँच लाख थप गर्न प¥यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म लघुवित्तलाई ऋण तिरिरहेको छु।’
उनले मासिक १३ हजार रूपैयाँ किस्ता बुझाउने गर्छन्। ऋण तिर्न साढे तीन वर्ष बाँकी रहेको उनले बताए। भूकम्पपछि ऋण गरेर बनाएको घरले पनि आफूहरूलाई निर्वाह नहुने उनको भनाइ छ।
दुई कोठे पक्की घर बनाउँदा लिएको सात लाख ऋण र ब्याज तिर्न रामकुमार चेपाङलाई सकस परिरहेको छ। तरकारी खेती र बाख्रापालन गर्दै आएका रामकुमार सरकारले सहुलियत ऋण दिने आशमा घर बनाए पनि अहिले नदिँदा आफूहरू समस्यामा परेको बताउँछन्।
‘राम्रो सिमेन्ट र जोडाइ गरेपछि सरकारले पैसा दिन्छ भन्यो। त्यहीअनुसार घर बनाइयो। सरकारले तीन लाख मात्र दियो। घर बनाउँदा १० लाख पुग्यो,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म तरकारी, खसी र भैँसी बेचेर ऋण तिरिरहेको छु।’ २०७५ सालमा घर बनाएका रामकुमारले घर नजिकैको लघुवित्तमा एक लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए।
सरकारको भूकम्प प्रभावितलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने नीति सरकारले ल्याएको थियो। सोही हल्लामा ऋण गरेर घर बनाएका भूकम्प पीडित अहिले समस्यामा परेको बेनी रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया बताउँछन्। ‘तीन लाखको मायाले १५ लाखको काम गरेँ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋणमा डुबेका छन्।’
२०७२ सालको भूकम्पलगत्तै सरकारले घर भत्किएका परिवारलाई घर बनाउन दुई प्रतिशत ब्याजदरमा दश वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। घर बनाउन ऋण चाहिएका सर्वसाधारणका लागि यो सहुलियत ऋणको योजना २०७५ असोजपछि बन्द भयो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रभावितलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रूपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार थियो।
सरकारको भूकम्प प्रभावितलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने नीति सरकारले ल्याएको थियो। सोही हल्लामा ऋण गरेर घर बनाएका भूकम्प पीडित अहिले समस्यामा परेको बेनी रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया बताउँछन्। ‘तीन लाखको मायाले १५ लाखको काम गरेँ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋणमा डुबेका छन्।’
२०७२ साल वैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलको विनाबकारी भूकम्पले धादिङमा मात्रै ६ सय ८० जनाको निधन थियो। ८५ हजार ७१ घरमा क्षति भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, धादिङको तथ्यांकमा रहेको छ। त्यसमध्ये ८१ हजार आठ सय १८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएका छन्।
त्यस्तै तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ७८ हजार तीन सय १० रहेको छ भने तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ७५ हजार पाँच सय ५५ रहेको छ। केहीले कागजी प्रक्रिया नपु¥याउँदा रकम लिनबाट बञ्चित भएका छन्। त्यसमध्येका एक हुन् कोशराङका सूर्य चेपाङ। ‘भूकम्पले घर भत्कियो। छाप्रो बनाएर बस्यौं। दुई पटकसम्म सिडिओ कार्यालयमा गएर समेत घर भत्काएको प्रमाण पेस गरियो। सनाखतसहित लैजाँदा सिडिओ कार्यालय आउजाउ गर्दा २८ हजार रूपैयाँ खर्च भयो,’ उनले आफ्नो पीडा पोख्दै भने, ‘भूकम्प लाभग्राहीको संख्यामा पर्न सकेन।’
भूकम्पले तत्कालीन गाविस भवन ११, स्वास्थ्य चौकी ४९, विद्यालय भवन तीन सय १८, नगरपालिकाभित्रका सरकारी भवन ५१, प्रहरी इकाइ नौ, नेपाली सेनाको एक गण र सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा भवन एवं दुई सय २८ सार्वजनिक मन्दिरमा क्षति पुगेको थियो।
अहिले यी संरचना एकाधबाहेक सम्पूण बनिसकेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, धादिङका प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेले बताए। ‘धादिङमा अहिले पुनर्निर्माणको कार्यक्रम बन्द छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश पुनर्निर्माणको काम सकिसकेको अवस्था हो।’
