निजामती कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंकै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले प्रदेश स्तरमै उक्त अस्पतालको सेवा विस्तार गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोली (सोमबार) देखि नै लागू हुने गरी विभिन्न प्रदेश अस्पतालहरूबाट कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो। सेवा प्रदानका लागि आज भरतपुर अस्पतालसंग सम्झौता भएको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) विश्वबन्धु बगालेले जानकारी दिनुभयो । अब भरतपुर अस्पतालबाट कार्ड भएका कर्मचारीहरूले सिभिल अस्पतालले दिने सरहकै सेवा प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल र मधेस प्रदेशका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारको सहजताका लागि यो नीति ल्याइएको हो। ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उनीहरूकै प्रदेशमा उपलब्ध गराउनु हो,’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘यसले कर्मचारीहरूको समय र खर्च दुवैको बचत गर्नेछ र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग पुग्नेछ।’ यस सम्झौता अनुसार अब निजामती कर्मचारीहरूले सिभिल अस्पताल काठमाडौंबाट पाउँदै आएका सबै प्रकारका छुट र सहुलियतहरू यी तोकिएका अस्पतालहरूबाटै पाउने छन्।
सेवा प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
