चितवन, जेठ २४–

चैते धान लगाउने सिजनमै सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा चितवनका किसान उत्साहित भएका थिए । विगतका वर्षमा धान पाकिसकेपछि मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने परिपाटी तोड्दै सरकारले यसपटक रोपाइँकै समयमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा समर्थन मूल्य घोषणा गरेको थियो । किसानले यसलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताका रूपमा बुझे । तर, खेतमा पसिना बगाएर धान भित्र्याउने बेला आइपुग्दा भने त्यो मूल्य कागजमै सीमित बनेको छ ।
पूर्वी चितवनका किसानहरू अहिले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यको आधा जति रकममा समेत चित्त बुझाउन बाध्य छन् । यसले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको गुनासो छ ।
खैरहनीका किसान गणेश कुमार श्रेष्ठले डेढ बिघा जमिनमा चैते धान खेती गरेका छन् । उत्पादन घट्नुका साथै मूल्य पनि नपाउँदा आफू दोहोरो मारमा परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एक बिघामा २० देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । रोपाइँका लागि खेतालाको ज्याला प्रतिव्यक्ति ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने मलखादको मूल्य पनि महँगो भएको उनले बताए ।
‘लागत मूल्य उठाउन मात्र पनि धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार रुपैयाँ जति हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले धानको रास देखाउँदै भने ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोक्यो भनेर खुसी भएका थियौँ । तर अहिले बजारमा त्यसको कुनै अर्थ देखिएन ।’ उनले आवश्यक समयमा मल सहज रूपमा नपाइने समस्या समेत रहेको सुनाए ।
चितवनका अर्का किसान सुवास थापा कृषि उत्पादनको लागत निरन्तर बढिरहे पनि धानको मूल्य भने घट्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार ट्याक्टरको भाडा, मजदुरी र कृषि सामग्रीको खर्च बढ्दो छ । ‘खेतालाको ज्याला एक हजार रुपैयाँ पुगिसक्यो । ट्याक्टरको भाडा पनि महँगो छ,’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा कम्तीमा तीन हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य भए किसानलाई केही राहत हुन्थ्यो ।’
उनले छिमेकी जिल्लाका केही स्थानीय तहले धान खरिदका लागि दर निर्धारण गरेर किसानलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै चितवनमा त्यस्तो पहल नदेखिएको गुनासो गरे । अघिल्लो एक वर्ष व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा धानको मूल्य २८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले यसपटक किसानमाथि अन्याय भएको बताए ।
पूर्वी चितवनका अधिकांश किसानले अहिले फरक–फरक मूल्यमा धान बिक्री गरिरहेका छन् । कतिले प्रतिक्विन्टल १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका छन् भने कतिले १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको उनले बताए । सरकारले तोकेको मूल्य र बजार मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले किसान निराश बनेको उनको धनीराम चौधरी बताउँछन् ।
‘पाँच कठ्ठाको धान बेचेर परिवारको खर्च धान्न सकिन्थ्यो । अहिले त लागत उठाउन पनि गाह्रो भएको छ । मलको अभाव छ । जोताइको खर्च बढेको छ । सरकारले किसानलाई हेर्नुपर्छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा गत चैतको तेस्रो सातामै चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर व्यवहारमा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेल बताउँछन् । उनले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार खरिद–बिक्री हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार किसानको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने, खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने विषयमा राज्यको सक्रियता आवश्यक छ ।
‘न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन,’ उनले भने ‘त्यो मूल्यमा खरिद सुनिश्चित गर्न सरकारी संयन्त्र र बजार व्यवस्थापन दुवै आवश्यक हुन्छ । किसानको पक्षमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
सरकारले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानका लागि उक्त समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । यदि चिस्यान मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा प्रतिक्विन्टल एक किलो दुई सय ग्रामका दरले तौल घटाएर मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५५ रुपैयाँ ८० पैसा बढाइएको थियो । अघिल्लो वर्ष समर्थन मूल्य २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा थियो ।