भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । जग्गा वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड महानगरको भूउपयोग परिषदबाट पास भई भदौ २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई २०८२ असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न भनेको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा पटक–पटक कित्ताकाट रोकिँदै आएको छ ।
भरतपुर महानगरले गरेको जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्डको विषयमा घरजग्गा व्यवसायी र लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुले भने विरोध जनाएका छन् । महानगरले वैज्ञानिक र व्यवहारीक किसिमले कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
महानगरकी मेयर रेनु दाहालको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सदस्यमा महानगरका सबै वडाध्यक्ष रहेका छन् । जग्गालाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, नदी–खोला–ताल–सिमसार क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी जग्गालाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
व्यवसायीक क्षेत्रमा पुलचोक–गोन्द्राङ सडक र बाइपास सडकको अधिकार क्षेत्रबाट दायाँबायाँ १०० मिटरभित्र पर्ने जग्गा, वडा नं १ देखि ५ र ७ देखि १२ सम्मका प्रमुख सडक (१६ मिटर वा सो भन्दा बढी चौडाई भएका)सँग जोडिएको ५० मिटरसम्मका जग्गाहरु पर्ने छन् ।
त्यस्तै, वडा नं ६, १३ देखि २९ सम्ममा क श्रेणीको बजार क्षेत्र रहेको केन्द्रविन्दुबाट सडकको लम्बाईतर्फ दायाँबायाँ २००/२०० मिटर र चौडाईतर्फ सडक अधिकार क्षेत्र छोडेर दायाँबायाँ ५०/५० मिटर भित्र पर्ने जग्गा, ख श्रेणीको बजार क्षेत्र रहेको केन्द्रविन्दुबाट सडकको लम्बाईतर्फ दायाँबायाँ १००/१०० मिटर र चौडाईतर्फ दायाँबायाँ सडक अधिकार क्षेत्र छोडेर ५०/५० मिटर भित्र पर्ने जग्गा, ग श्रेणीको बजार क्षेत्र रहेको केन्द्रविन्दुबाट सडकको लम्बाईतर्फ दायाँबायाँ ५०/५० मिटर र चौडाईतर्फ सडक अधिकार क्षेत्र छोडेर ५०/५० मिटर पर्ने जग्गाहरु व्यवासीक क्षेत्रमा परेका छन् ।
५१ भन्दा बढी व्यावसायीक कारोबार भएको बजारलाई क श्रेणीमा, २१ देखि ५० वटासम्म व्यावसायीक कारोबार भएको बजारलाई ख श्रेणीमा र १० देखि २० वटासम्म व्यावसायीक कारोबार भएको बजारलाई ख श्रेणीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पाँच हजार वर्गमिटर भन्दाबढी कित्ता भएको जग्गा भएतापनि हाल व्यावसायीक भवन निर्माण भएको हकमा व्यवसायीक भवन, घर, टहरा, ग्यारेज र आँगनले चर्चेको सेटव्याकसहितको जग्गा, नारायणी र राप्ती नदी किनारबाट ३० मिटर सेटव्याक छोडी ३०० मिटरभित्र पर्ने जग्गा र हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा नीजि व्यावसायीक प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गा व्यावसायीक क्षेत्रमा परेका छन् ।
आवासीय क्षेत्रमा वडा नं १ देखि ५ र ७ देखि १२ सम्मको व्यवसायीक क्षेत्र बाहेकको जग्गा र वडा नं १ को ठिमुरा बाहेकको जग्गालाई राखिएको छ । वडा नं १ को ठिमुरा, वडा नं ६ र वडा नं १३ देखि २९ सम्म व्यवसायीक क्षेत्र पछाडि सडक पूर्वाधार पुगेको अवस्थामा सडक अधिकार क्षेत्र छोडेर दायाँबायाँ ३५ मिटर सम्मको क्षेत्रलाई मात्रै आवासीय क्षेत्र मानिएको छ ।
उक्त मापदण्डको द्रष्टव्यमा वडा नं १ देखि ५ र ७ देखि १२ सम्मको व्यवसायीक र आवासिय क्षेत्रमा नयाँ बाटो खोल्दा बाटोको चौडाई न्युनतम आठ मिटर र हालसम्म कायम भइसकेका सडकको हकमा साविककै मापदण्ड लागु हुने भनिएको छ । वडा नं ६ र १३ देखि २९ सम्म भने व्यवसायीक र आवासीय क्षेत्रमा नयाँ बाटो खोल्दा न्युनतम आठ मिटर र हालसम्म कायम भइसकेका सडकको हकमा थप लगतकट्टा गरी न्युनतम आठ मिटर पु¥याइने उल्लेख छ ।
आवासीय क्षेत्रको मापदण्डको विरोधमा व्यवसायीहरुले शुक्रवार महानगरकी मेयर दाहाललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउंँदै नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी घरजग्गाको वर्गीकरणको निर्णय तत्काल शंसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मेयर दाहालले सडक मापदण्डको विषयमा महानगरभर तत्कालै एकरुपता कायम गर्नेगरी वडाहरुलाई पत्राचार गरिने बताइन् । जग्गाको वर्गीकरणको विषयमा भने सरोकारवालासँग थप छलफल र अध्ययन गरी शसोधन गरी उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
