स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले १५ थरी कर्मचारी पुगेका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् ।
स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन स्थानीय तहका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जनले थरी थरी कर्मचारीबिच आपसी मतभेदले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहमा १५ प्रकारका कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्दै उक्त कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि फरक फरक हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहमा साबिक स्थानीय निकायका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी, जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थानीय तहमा समायोजित स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी कार्यरत छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
