नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिल्लालाई ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम’बाट हटाउन माग गरेका छन् । जिल्लालाई चुरे क्षेत्रमा समावेश गर्दा स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिलगायतका कार्यक्रममा अवरोध भएको जनाउँदै यहाँका पालिका प्रमुखहरूले जिल्लाबाट कार्यक्रम हटाउन माग गरेका हुन् ।
आफ्नो पालिकामा महाभारत पर्वत शृङ्खला भए पनि जिल्लालाई चुरे क्षेत्रमा राखिएको गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले गैँडाकोटमा पर्ने पर्वतलाई चुरे क्षेत्रमा राखिएपछि यहाँको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्या हुँदा विकास निर्माणलगायत धेरै काममा अवरोध पुगेको छ भन्नुभयो । गैँडाकोटलाई चुरेबाट हटाउन आफूहरूले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नवलपुरलाई चुरेमा राख्दा यहाँका खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ झिकेर विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न नपाएपछि आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्लाका पालिका प्रमुख, पालिकाका कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बिहीबार छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै जिल्लाका सबै पालिकाबाट चुरे कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले नवलपुरका स्थानीय तहमा कहीँ पनि चुरे क्षेत्र नभएको बताउनुभयो ।
“नवलपुरमा अहिले चुरे पहाड भनिएको क्षेत्र महाभारत पर्वत शृङ्खला हो”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ हटाउन नपाउँदा यहाँका खोलाको सतह बस्तीभन्दा उच्च भइसक्यो ।” चुरे नै नभएको जिल्लामा चुरे भनेर अवरोध गर्ने काममात्रै भएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक स्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थ रहेकाले चुरे क्षेत्रमा परेको भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाउन नहुने नगरप्रमुख भुसालको भनाइ छ ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले जिल्लामा रहेको पहाडलाई चुरे तथा नारायणी नदीसँग जोडिएका निकुञ्ज छेउका पालिकालाई मध्यवर्तीमा राख्दा पालिकावासीको जीवनयापनमा समस्या भएको बताउनुभयो । “निकुञ्जसँग जोडिएका स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण त्यहाँका मानिसको दैनिक जीवनयापनसँगै पालिकाबाट हुने विकास निर्माणको कामसमेत अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नवलपुरबाट चुरेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र पनि हटाउनुपर्छ ।” जिल्लामा मध्यवर्ती बन्नुभन्दा पहिले पालिकाभित्र बनेको भौतिक संरचना अहिले मध्यवर्ती भएपछि हटाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
“हामी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न चितवन पुग्नुपर्छ, बाली नष्ट हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन । स्थानीय बासिन्दा सधैँ त्रासमा बस्न बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना हुँदा निकुञ्जबाट स्थानीयलाई दिएको आश्वासन पूरा नभई अहिले अवरोधमात्र सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो पालिकाको एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने सडक नहुँदा लुम्बिनी प्रदेश भएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको गिरीले बताउनुभयो ।
“मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माण गर्न पनि निकुञ्ज नै बाधक बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै पालिकामा पर्ने दुम्कीबास–त्रिवेणी आवतजावत गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ ।”
गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनुभयो । “सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान घटाउने र सशर्ततर्फको कार्यक्रम बढाउने कार्यले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा पालिकाको अधिकार कटौती हुन नदिन गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ ।”
नवलपुरमा निर्माणाधीन दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, हुलाकी राजमार्ग र विस्तारका क्रममा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । रासस
