काठमाडौं, साउन २२-
सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपालाई निषेध गर्दै संसदीय समितिको सभापति भागबण्डा गरेका छन् ।
संघीय संसदमा १३ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ भने १२ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त छ । निरन्तरको छलफलपछि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय समिति सभापति भागबण्डा गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार एमालेले तीन वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी स्वाभाविक हो । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पनि पाउने छ ।
दुवै सदनको संयुक्त समिति (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति) को सभापति पनि एमालेले पाउनेछ ।
एमालेलाई ३ वटा समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी ९ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले भागबण्डा गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपालाई भागबण्डाबाट अलग गरेका छन् ।
९ वटा समितिको सभापति सत्तारुढ दलहरुले भागबण्डा गर्नेछन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार चार वटा नेपाली कांग्रेसले, दुई वटा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले एकरएक वटा विषयगत समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिनेछ । यसबाहेक कांग्रेसले अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति लिनेछ ।
