सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । आफू अनुकूल काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले दुवै दलले सरकारलाई दबाबमा राख्ने योजना बनाएका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दलभित्रबाट बजेटका सम्बन्धमा आएको असन्तुष्टिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई थप सहज भएको छ । विपक्षी कित्तामा रहेको एमालेले स्वाभाविक रूपमा बजेटको विरोध गर्दै आएको समयमा सत्ता पक्षबाटै बजेटको विरोध भएपछि एमालेका लागि धरातल सहज भएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरा जिल्लालाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नभए पारित हुन नदिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको चेतावनी छ । आफूहरूसहितको गठबन्धनको सरकार भए पनि बजेटमा आफूहरूमाथि भेदभाव भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीले धेरै नै विरोध गर्न थालेपछि प्रचण्डले सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर छलफल गरेका थिए । ‘सरकारको बजेट सन्तुलित रूपमा आएको छैन । बजेट गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरामा बढी विनियोजन गरियो,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘बजेट संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ । बजेटै पारितै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’
