प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्राइभेट बिलले सरकारी धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएको छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर मर्यादा निर्धारण गर्दै आएको छ । त्यसलाई कानुन नै बनाएर सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त पमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक ल्याएका छन् ।
उक्त विधेयकका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
