८६ वर्षीया टिकामाया चन्द ठकुरी हातमा लौरो समाती बैंकको सिँढीमा बस्नुभएको छ । बिहान चार बजेदेखि उहाँ सिँढीमा बस्नुभएको हो । उहाँ बसेको घरको दोस्रो तलामा मेगा बैँकको कार्यालय छ ।
बिहानीको समयमा चिसोको आभास हुन थालेको छ । तर उहाँलाई कुनै प्रवाह छैन् । सिमेन्टको भूईमा बसेर उहाँ बैंक खुल्ने प्रतिक्षामा रहनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न उहाँ बिहानै चार बजे बैँक परिसरमा आउनु भएको हो । कावासोती नगरपालिका–१ कोइलापानीदेखि झण्डै ७ किलोमिटर पैदल हिडेर आउनु भएको उहाँलाई बैँक चाँडै खुलेर भत्ता बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
उहाँजस्तै ६२ वर्षीया फुलकुमारी सुनारसमेत बिहान चार बजेदेखि बैँक खुल्ने प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । ‘दश बजे आए पालो आउँदैन, पैसा पनि पाइँदैन, त्यसैले बिहानै आएकी हुँ’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँगै अन्य ज्येष्ठ नागरिक समेत बिहानै चार बजेदेखि बैँक खुल्ने प्रतिक्षामा रहनुभएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम हुन सक्ने भन्दै बैँकले दैनिक ३० जनालाई मात्र कुपन प्रदान गर्दै आएको छ । एक दिनमा ३० जनाको मात्रै पालो आउने भएपछि यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरु बिहानैदेखि कुपनका लागि बैँकको ढोकामा लाइन बस्ने गरेका छन् । बिहान ६ बजे तीस वटा कुपन बितरण गरिसकेको बैँकका सूरक्षाकर्मीले बताउनुभयो । अब आउनेले कुपन नपाउने उहाँको भनाइ छ । तर कुपन नपाएपनि भत्ताको पैसा निकाल्न पाइन्छ कि भनेर केही ज्येष्ठ नागरिक लाइनमै बसेका देखिन्छ ।
कावासोती नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नारायण पन्तले बैँकले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगर्दा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘ बैँकले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, तर कुनै प्रतिक्रिया दिदैन’, उहाँले भन्नुभयो । कावासोती–१ मा करिब ६ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सूचिमा छन् । बैँकले उपयुक्त व्यवस्थापन नगरिदिँदा भीडमा ज्येष्ठ नागरिक थप संक्रमण जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था बैँकबाट भएकाले कोरोना संक्रमण जोखिमको यो समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने वडाध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो ।
कावासोती नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दशैंअघि नै बैँकमा पठाइसकेको बताउनुभयो । अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षक कायम गरी सिफारिसका आधारमा लिन सक्ने बनाउँदा समस्या नआउने उहाँको भनाइ छ । बैँकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । रासस
