माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले आगामी वैशाखसम्ममा माडीको ९५ प्रतिशत घरमा बिजुली बल्ने दाबी गरेका छन् ।
चितवनको माडीमा पूर्णतया विद्युत् वितरणको लागि आवश्यक पोलहरु झार्ने काम भइरहेको छ । माडी नगरपालिकामा थप आवश्यक एक हजार ९६५ पोलहरुको झार्ने काम भइरहेको माडीका नगर प्रमुख ढकालले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विभाग र प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको प्रस्तावपछि केन्द्रबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा बिनियोजित सात करोड ३५ लाख रुपैयाँले माडीमा विद्युत् वितरणका लागि टेण्डरबाट ठेक्का दिई काम सुरु गरिएको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।
एक हजार ९६५ आवश्यक पोलमा अहिले सम्म ठेकेदारले झराल्नु पर्ने एक हजार ५०० पोलहरु मध्ये ९०० पोलहरु खसाली सकेको छ, अब बाँकी ६०० का लागि पनि काम जारी छ । ‘नगरपालिकाले खरिद गर्नुपर्ने ४६५ पोल मध्ये २६५ पोल झारिएको छ’ उनले भने । नगरपालिकाले थप २०० पोलहरु खसाल्न बाँकी छ । ठेकेदार पक्षका अनुसार अबको तीन महिनामा पोल झार्ने काम सम्पन्न गरिने छ । माडीका स्थानीयको घरघरमा विद्युत् पु¥याउने यस योजनाको लागि टेण्डर आव्हानबाट तीन वटा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘तार खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको छ, सम्झौता हुने बित्तिकै तारहरु पनि आउँछन् र कामले झन् गति लिनेछ’ ढकालले भने । अहिले माडीका सबै वडाका बाँकी गाउँहरुमा पोलहरु झारिँदैछ । उनले यसअघि पनि यसै वर्ष माडीमा एक घर बाँकी नरहने गरी बिजुली वितरण गरिनेमा ढुक्क हुन माडीबासीलाई आश्वासन दिएका थिए ।
यता केही समय अघिसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अण्डर ग्राउण्डमा देखिने गरेको समस्याले महिनौसम्म विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुने समस्या सामाधान भए पनि आन्तरिक समस्याले पटकपटक अवरोध हुँदा अझै पनि स्थानीय हैरानी भोग्न बाध्य छन् । माडीमा सामान्य हावा चल्दा, पानी पर्दा समेत धेरै पोलहरु ढल्ने गर्दा कामको गुणस्तरप्रति स्थानीयले शंकासमेत व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । ठेकेदारको काममा नगरपालिकाको अनुगमन कस्तो छ ? भन्ने नारायणी अनलाइनको प्रश्नमा पोल ढल्ने समस्या देखिएकाले भौगोलिक बनावटका आधारमा उचित गहिराइमा पोलहरु गाँड्न नगरपालिकाले सुझाव दिएको जनाइएको छ । कर्मचारी अभावमा स्थानीयको घरघरसम्म पुगेर समस्या तत्काल सामाधान गर्न नसकिएको विद्युत् सब स्टेशन माडीका नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए । प्राविधिकलाई यातायात असुविधाले पनि सबस्टेशन भन्दा टाढाका सेवाग्राहीलाई चाहेर पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
