नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको एक दशक बढी भइसकेको छ । नेपाल फरक–फरक फूलहरुको एउटै बगौँचा रहेकाले सबै जाती एकै भन्दै २०६३ साल जेष्ठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै यस अवधिसम्म विभेदकारी प्रचलनमा तुलनात्मक रुपमा परिर्वतन आएको छ तर पूर्णतया जातीय विभेद अन्त्य भएकोमा विश्वस्त रहन सकिने गरी समानताको स्थिति भने बनिसकेको छैन ।
अझै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहारले जरा गाडेर बसेको भन्दै विभेदको अन्त्यको लागि चितवनको माडी नगरपालिकाले ‘सहभोज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत माडी नगरपालिकालाई व्यवहारिक तवरले नै विभेदमुक्त नगरपालिका बनाउन प्रयास स्वरुप महिनाको अन्तिम साता एक दिन एक दलित बस्तीमा दलित समुदायको परिवारसँग खाना खाने कार्यक्रम गरिने माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले बताए । ‘हाम्रो पुस्तामै जातीय विभेद अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो, जनप्रतिनिधी र सामाजिक अगुवालेसँगै खानाखाने क्रम सुरुवात गरिए सिकाई हुन सक्छ’ प्रमुख ढकालले भने । उनले थपे ‘सबै मानव नै हौँ भन्ने धारणा सबैमा हुन्छ तर अरुले के भन्लान् भन्ने मनस्थितीको अधिकांश शिकार बनेका छन्, केही हुदैँन भन्ने हामीले प्रमाणीत गर्ने हो ।’
नेतृत्वमा रहेका अगुवा र जनप्रतिनिधीले यस्ता खालका प्रयास गर्नु वर्तमान आवश्यकता भएको ढकालको भनाई छ । नगरपालिका भित्रका प्रत्येक दलित बस्तीमा पुगी खानाखाने यस योजना सामान्य लागे पनि मनन् गरिएको खण्डमा उदाहरणीय बन्न सक्ने माडी नगर दलित विकास समितिका संयोजक डिल बहादुर गायकले बताए । दलित तथा अति विपन्न समुदायको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्था उकास्न नगरपालिका समन्वयात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको संयोजक गायकले बताए ।
दलित परिवारको घर निर्माण
माडी नगरस्तरीय दलित विकास समितिले दलित समुदायका अति विपन्न ८ परिवारको घर निर्माण कार्य थालनी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरबाट समितिलाई विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये प्रथम चरणमा ७ लाख लागतमा ८ वटा घरहरु निर्माण सुरुवात गरिएको समितिकी सचिव इन्दिरा विकले जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षमा समितिलाई नगरबाट विनियोजित १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेटबाट थप ५० घरहरुको खरको छानो विस्थापित गर्ने योजना रहेको विकले बताइन् । अहिले माडी नगरपालिका २ अन्र्तगत भैरवपुर र सितलपुरमा एक÷एक वटा, वडा नं ४ को घोसरीमा ३ वटा, वडा नं ७ को दिवानगरमा ३ वटा गरी ८ वटा घरहरु बनाउने काम भइरहेको छ । दलित समुदाय मध्ये अति विपन्न उनीहरुको सुरक्षित आवास नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
जसोतसो दैनिकी धानिरहे पनि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न आर्थिक सक्षमता नभएकाहरुलाई नगर समितिले सघाँउने छ । यस्तै ४० परिवारलाई शौचालय निर्माणमा समितिले आर्थिक सहयोग गरेकोे छ । यता दलित, आदिवासी तथा अति विपन्नलाई बस्ने मात्र नभएर रोजगारी अवसरसहित जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत अबको पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय घरहरु निर्माण गरी नमुनाबस्तीको रुपमा बिकास गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख ढकालले बताए ।
अन्तर जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान गरिने
चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित अन्तर जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मानित गर्ने योजना नगरसभाबाट पारित भएको छ । दलित र गैरदलित समुदायका महिला र पुरुषबीच विवाह हुन थालेको छ । दुई समुदायका सदस्य बीचको विवाहपछि समाजले गर्ने बहिष्कारका कारण अधिकाशंको जीवन कष्टकर रहने गरेको विचार व्यक्त गर्दै नगर प्रमुख ढकालले गलत सोचलाई चिर्दै अगाडी बढेकोमा त्यस्तो जोडीलाई नगरपालिकाले सम्मान गर्ने बताए । वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएका यस्ता जोडीहरुले व्यवसाय संञ्चालन गर्न चाहे नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनेछ । दलित समुदाय माथि भएका उत्पीडन क्रमशःअन्त्य हुँदै जाने आधार छिट्टै निर्माण हुने नगर प्रमुख ढकालले बताए ।
