स्थानीय तहका लागि नौ हजार १ सय ६१ पदका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा बुधबारसम्म एक लाखले फारम भरेका छन् । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण परीक्षा हुने वा नहुने भन्ने अन्योल रहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएसँगै अन्योल भएको हो । विज्ञापनलगत्तै प्रदेश २ सरकार र मधेसवादी दलले आपत्ति जनाए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २० जेठमा मात्रै पहिलोपटक छलफल भएको थियो । त्यससँगै पाँचपटक बैठक बसेर समितिले २७ जेठमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।
