संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द नगर्ने अडान लिएको छ। समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने जिकिर गरेका हुन्।
सञ्चार केन्द्र नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिलाई आफ्नो निर्देशनको कानुनी वैधता पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए। उनले भने, ‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ। लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ। संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन। विज्ञापन कानुनसम्म छ। त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’
