सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिए।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा नरहेको पनि मन्त्री पण्डितले स्पष्टिकरण दिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले सो ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढी कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। ४७ हजार भन्दा बढी कर्मचारी संघमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने सुवालको दाबी छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभेद हुने गरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था नगर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
