देश/प्रदेश
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौँ, मंसिर २ –
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई उक्त निर्देशन भएको हो । प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरिरहेका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसँग सम्बन्धित विवरण माग गरेको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबापत प्राप्त आय, मर्मत सम्भारबापतको आय, उपकरण बिक्रीबापतको आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी, ती सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला गरेको मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको रकमसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
साथै, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रत्येक महिनाको आय तथा त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुनेगरी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसबाट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको आय, सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिप्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
आर्थिक ऐनको उपदफा (३)अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आय र राजस्व दाखिलाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।
























