जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् र त्यसबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी जटिलता फुकाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले विद्यमान कानूनमा रहेका प्रक्रियागत झन्झटले विपद् प्रभावित परिवारलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्न कानून संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनुभएको हो । सहसचिव भट्टराईले विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको कानूनी हैसियत र मृत्यु दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपाल
