गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्बाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानूनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराउनुभएको हो । गृहसचिव शर्माले विपद्को शुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपाल
