विपद्को पूर्वसूचनाका लागि कानूनी प्रोटोकल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार काठमाडौमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यन्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले कानुनी सुधार गरि पुर्वसुचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका हुन् । जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा। राजन भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचनापछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत आयोजनाले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट हुने गरी कानूनी रुपमा नै राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार मौसम, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी जोखिमको नक्सा र अलर्ट जारी भएपछि त्यसअनुसार कुन निकाय र नागरिकले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।
बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले नेपालमा आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्को आवृत्ति बढ्नसक्ने भएकाले वर्तमान पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने बताउनु भयो । भोटेकोसीजस्ता तीव्र गतिका बाढीका लागि परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार एसएमएसमार्फत सूचना पठाउँदा सूचना प्राप्त भएको १० मिनेटभित्रै पठाइपनि त्यतिबेलासम्म बाढीले १० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरी क्षति पु¥याइसकेको हुनसक्छ । हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयमै जोखिम अनुगमन गर्ने र मानवीय हस्तक्षेपबिना सूचना उत्पन्न गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तो प्रणाली भोटेकोसीमा मात्र नभई हिमाली क्षेत्र हुँदै देशभर विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पनि पुर्वसुचनासम्बन्धी हालको अभ्यासलाई कानूनी रुपमा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यलो, ओरेन्ज र रेड अलर्ट जारी भएपछि सम्बन्धित निकायले गर्ने काम कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न सकेमा सम्भावित क्षति घटाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत थप समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाल–भारतबीच रहेका पुराना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै चीनसँग पनि विपद् पूर्वसूचना तथा व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी द्विपक्षीय समन्वय र सम्झौता आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
