राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानून अभावको कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बाढीले सम्पर्कविहीन भएकाहरुको परिवारलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताउनुभएको हो । रसुवा बाढीपछि करिब ५ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको उहाँले बताउनु भयो । यद्यपि बेपत्ताको यकिन संख्या अझै निर्धारण भइसकेको छैन । स्थानीय तह, वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षबाट प्राप्त विवरणहरू प्रमाणीकरण भइरहेकाले अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएकाले हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिने राहत प्राप्त गर्न समेत पहिले बेपत्ता व्यक्ति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित संशोधनमार्फत बेपत्ता व्यक्तिको यकिन गर्ने, बेपत्तालाई निश्चित अवस्थामामा मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै उहाँले तटीय क्षेत्रमा अब बस्ती बसाउन नहुने बताउनुभयो । संविधानले नागरिकको सार्वजनिक हक, अधिकार र सम्पतीको विषय सुनिश्चित गरेपनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिन नहुनेगरि कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । साथै उहाँले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको उहाँको भनाई छ । नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिसकेको र अब कहाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काम अघि बढिरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले रसुवा बाढीबाट सिकेर हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढी तथा हिमपहिरोजस्ता घटनाले सामान्य मनसुनका लागि गरिने पूर्वानुमान र तयारी मात्रै पर्याप्त नहुने देखाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँकाअनुसार मनसुनजन्य विपद्का लागि स्थापना गरिएका कतिपय स्टेसनसमेत बाढीको पहिलो प्रभावमै नष्ट हुँदा वास्तविक समयको सूचना लिन कठिन भएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप उन्नत र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
