कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘जैविक विविधता संरक्षण र समृद्ध नेपालका लागि जलवायु वित्त मापन’ नाराका साथ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय संरक्षण मञ्च २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि वन अतिक्रमण, चोरी–शिकार, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजाति, प्रदूषण, वासस्थान क्षयीकरण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वजस्ता चुनौती अझै गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
“हामी संरक्षणका उपलब्धिमा मात्र सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन, वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले २० वर्षअघि आजकै दिन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको स्मरण गर्दै यसलाई नेपालको पहिलो तथा एकमात्र समुदायद्वारा व्यवस्थित संरक्षण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरता र योगदानलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्ने दिनका रूपमा पनि उक्त दिनको महत्त्व रहेको धारणा राख्नुभयो । नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति, कानुन र संस्थागत संरचना विकास गरेको तथा वन क्षेत्र विस्तार र बाघ तथा गैँडाको संख्या वृद्धिजस्ता उपलब्धि हासिल गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“यी उपलब्धि सरकारका निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदारलगायत सबैको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको हो,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ, रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढी जलवायुजन्य विपद्को एउटा उदाहरण हो, यसबाट ठूलो जनधन, बस्ती, वन तथा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विगतमा पनि नेपालले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यस्ता चुनौती दोहोरिन सक्ने भएकाले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायमा थप ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व स्थानीय समुदायले भोगिरहेको अर्को ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट स्थानीय बासिन्दाले ज्यान, सम्पत्ति र कृषिउपजको सुरक्षाका लागि सहयोग माग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरलिे संरक्षण संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
“संरक्षणलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नमान्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुको आवतजावत, नदीको प्रवाह तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर हुने भएकाले संरक्षणको दृष्टिकोण पनि समग्र हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जैविक विविधता संरक्षण नेपाली समाजको सभ्यता भएको बताउँदै विकास र नवप्रवर्तनसँगै हामीले यसलाई बिर्सिंदै जाँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल संरक्षण क्षेत्रमा विश्वमा उत्कृष्ट अवस्थामा रहेको भन्दै कतिपय सन्दर्भमा हामीले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै संरक्षणको संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘डब्ल्डब्लुएफ’का देशीय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै यसलाई निरन्तरता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
