कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सिमित नराखी व्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार ललितपुरमा आयोजित २० औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा मन्त्री चौधरीले प्रकृतिको संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले वर्तमान समयमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी ‘सहअस्तित्व’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले द्वन्द्व न्युनिकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो । प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वच्छ हावा, पानी, जलवायु नियमन र कृषि उत्पादनमा प्रकृतिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून सुधारको वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड र कल्याणसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रमले वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण, अवैध व्यापार नियन्त्रण, डढेलो व्यवस्थापन र मिचाहा प्रजातिको न्युनिकरणका विषयमा ठोस सुझाव दिने विश्वास मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । संरक्षण कार्य केवल सरकार वा संस्थाको मात्र नभई स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सफल हुने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
