सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न असोज १६ गतेका लागि रिट निवेदक काफ्ले र प्रदेशसभाका सभामुखको सचिवालयलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल, संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा पठाएपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सांसद काफ्लेमाथिको कारबाही कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
