नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा महिलालाई कम्तीमा ६ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा र पुरुषलाई ४२ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । हाल कायम रहेको ९० दिनको प्रसूति बिदा र १५ दिनको पितृत्व बिदालाई विस्तार गर्न खोजिएको यो प्रस्ताव महिलाको स्वास्थ्य, नवजात शिशुको स्याहार र परिवारलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराउने दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बच्चा जन्माउनु आमासँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताएकी छन्। यस अभिव्यक्तिले अभिभावकत्वलाई साझा दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने सरकारी सोचलाई प्रस्तुत गर्छ। तथापि, प्रस्तावित व्यवस्थाले उठाएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।
यदि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमा र बुबा दुवैको हो भने अभिभावकीय बिदाको अधिकार कुन आधारमा विभाजन गरिनुपर्छ रु, आमालाई ६ महिना र बाबुलाई ४२ दिन दिने व्यवस्थाले महिलाको जैविक स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नसँगै समान अभिभावकत्वको अवधारणालाई कति प्रभावकारी रूपमा समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
यो प्रश्न सुधारको उद्देश्यप्रति अविश्वास होइन । बरु सकारात्मक उद्देश्यलाई अझ न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र दीर्घकालीन कानुनी संरचनामा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ ।
मातृत्वको जैविक विशिष्टता र पितृत्वको साझा जिम्मेवारी
बच्चा जन्माउने प्रक्रिया महिलाको शरीरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। गर्भधारण, प्रसूति, प्रसूति पछिको स्वास्थ्य पुनस्र्थापना र स्तनपानजस्ता विषयमा महिलालाई विशेष स्वास्थ्य संरक्षण आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले महिलाका लागि विशिष्ट प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नु समानताको सिद्धान्त विपरीत हुँदैन। समानताले फरक आवश्यकतामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायोचित आधारमा फरक संरक्षण दिन सक्ने मान्यतालाई पनि स्वीकार गर्छ ।
तर बच्चा जन्मिएपछि सुरु हुने पालनपोषण, भावनात्मक विकास र दैनिक स्याहारमा बुबाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बच्चालाई नुहाइदिने, खुवाउने, सुताउने, अस्पताल लैजाने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने र आमाको स्वास्थ्य पुनस्र्थापनामा साथ दिने जिम्मेवारी महिलाको मात्र हुन सक्दैन ।
मातृत्वको जैविक विशिष्टता र पितृत्वको सामाजिक जिम्मेवारीलाई एकअर्काको विरोधमा उभ्याउनु आवश्यक छैन। आमाको स्वास्थ्य संरक्षणलाई कायम राख्दै बुबालाई पनि सक्रिय अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पर्याप्त समय र अधिकार प्रदान गर्नु नै समान अभिभावकत्वको आधार हुनुपर्छ।
महिलाको स्वास्थ्य संरक्षण र पुरुषको अभिभावकीय सहभागिता प्रतिस्पर्धी अधिकार होइनन्। यी दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो।
संवैधानिक समानता र बिदाको विभाजन
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसले कानुनको दृष्टिमा समानता र समान संरक्षणको आधार प्रस्तुत गर्नुका साथै महिला तथा पछाडि परेका समूहको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने मान्यता राख्छ।
यसको अर्थ आमाबाबु दुवैलाई हरेक परिस्थितिमा अक्षरशः बराबर अवधिको बिदा दिनैपर्छ भन्ने होइन। आमाको प्रसूति पछिको स्वास्थ्य आवश्यकता र बुबाको बालस्याहारसम्बन्धी जिम्मेवारी फरक हुन सक्छ। तर फरक व्यवस्था गर्दा त्यसको उद्देश्य, औचित्य र व्यावहारिक प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ।
आमालाई ६ महिना र बाबुलाई ४२ दिन बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने ४२ दिनको सीमा कसरी निर्धारण भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। के यसको आधार बाल स्वास्थ्य, अभिभावकीय सहभागिता, परिवारको आवश्यकता, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसम्बन्धी अध्ययन होरु अथवा यो अवधि प्रशासनिक र आर्थिक सहजतालाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको होरु
बिदाको अवधि निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक आवश्यकता र परिवारको वास्तविक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्छ। कानुनमा कुनै अवधि तोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यस अवधिको औचित्य र त्यसले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
६ महिना दुवैलाई कि साझा रूपमा १२ महिना ?
प्रस्तावित कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रमुख विषय बिदाको कुल अवधि र त्यसको बाँडफाँट हो। यदि आमा र बुबा दुवैलाई ६ महिनाको अभिभावकीय बिदा दिने हो भने कुल १२ महिना बिदा उपलब्ध हुनेछ कि प्रत्येक अभिभावकले आफ्नै अधिकार उपयोग गर्नुपर्नेछरु एकजनाले अर्कोको बिदा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरेर लिन पाउने हो कि होइनरु यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कानुनमै समावेश हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत अधिकारको मोडलअन्तर्गत आमा र बुबा दुवैलाई छुट्टाछुट्टै बिदा अधिकार दिन सकिन्छ। यसमा प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो अधिकार आफैँ उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विकल्प साझा तथा हस्तान्तरणयोग्य बिदाको मोडल हो, जसमा दुवै अभिभावकलाई निश्चित कुल अवधि दिई आपसी सहमतिमा बाँड्न सकिन्छ। तर प्रत्येक अभिभावकका लागि केही अवधि सुरक्षित राख्न सकिन्छ, ताकि एकजनाले मात्र सम्पूर्ण बिदा उपयोग गर्ने अवस्था नबनोस्।
मिश्रित मोडल पनि नेपालका लागि विचारयोग्य हुन सक्छ। यसमा आमाका लागि स्वास्थ्य तथा प्रसूति संरक्षणसम्बन्धी अनिवार्य अवधि, बुबाका लागि व्यक्तिगत पितृत्व बिदा र त्यसपछि दुवैले बाँड्न सक्ने अभिभावकीय बिदा समावेश गर्न सकिन्छ।
बिदा एकैपटक लिनुपर्ने हो कि चरणबद्ध रूपमा लिन सकिने हो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बच्चा जन्मिएको कति समयभित्र बिदा उपयोग गर्नुपर्ने होरु बुबाले जन्मपछिको पहिलो हप्तामै बिदा लिनुपर्ने हो कि केही समयपछि पनि लिन पाउने होरु परिवारको आवश्यकता र आमाको स्वास्थ्यअनुसार बिदा विभाजन गर्न मिल्ने हो कि होइन रु कानुनले अधिकार घोषणा मात्र गर्नु हुँदैन। अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रिया, समयसीमा र रोजगारदाताको दायित्वसमेत स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
औपचारिक रोजगारीभन्दा बाहिरका अभिभावकको प्रश्न
प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर नेपालको श्रम बजार औपचारिक रोजगारीमा मात्र सीमित छैन। साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहने, घरेलु उद्योगमा संलग्न हुने र स्वरोजगारमा आधारित परिवारको अवस्था फरक छ ।
तलबसहितको बिदा पाउने औपचारिक कर्मचारीले केही समय आयको निरन्तरता कायम राख्न सक्छन्। तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आमाबाबुले कामबाट विश्राम लिएमा आय नै रोकिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा बच्चाको स्याहार गर्न समय निकाल्नु आर्थिक रूपमा कठिन हुन सक्छ।
यसैले मातृत्व र अभिभावकीय संरक्षणलाई औपचारिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको सुविधामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। सरकारले निश्चित आयसीमा भएका परिवारका लागि नवजात शिशु स्याहार भत्ता, सीमित अवधिको नगद सहायता वा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सहयोगको सम्भावनामा अध्ययन गर्नुपर्छ।
यस्तो व्यवस्थाका लागि लाभग्राही पहिचान, आर्थिक स्रोत, दुरुपयोग नियन्त्रण र दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। बच्चाको जन्म र प्रारम्भिक विकासलाई केवल निजी पारिवारिक जिम्मेवारीका रूपमा हेरेर राज्य पन्छिन मिल्दैन। आज जन्मिएको बच्चा भोलिको नागरिक मात्र होइन, राज्यको भविष्य पनि हो।
अभिभावकीय सुविधा रोजगारीको प्रकृतिका आधारमा सीमित नभई आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।
रोजगारदाताको आर्थिक भार र कार्यान्वयनको चुनौती
बिदा विस्तार गर्दा रोजगारदातामाथि पर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक भारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। ठूला संस्थाले कर्मचारीको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक जनशक्ति परिचालन गर्न सक्लान्। तर साना होटल, घरेलु उद्योग, पसल र सीमित कर्मचारी भएका व्यवसायका लागि लामो तलबसहितको बिदा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
यसको समाधान कर्मचारीको बिदा अधिकार घटाउनु होइन। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योगदान, प्रतिपूर्ति प्रणाली, साना व्यवसायका लागि लक्षित सहायता र कामको निरन्तरता कायम गर्ने उपायमा विचार गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित विधेयकसँगै आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ। कति कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्, राज्य र रोजगारदातामाथि कति खर्च पर्नेछ र अनौपचारिक श्रमिकलाई समेट्न कस्तो वित्तीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन हुनुपर्छ।
समान अभिभावकत्वतर्फको सामाजिक परिवर्तन
महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन राज्यले विशेष संरक्षण र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। घरभित्रको अवैतनिक स्याहार कार्य र बालबालिकाको पालनपोषणमा पुरुषको सक्रिय सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ। लैङ्गिक समानताको उद्देश्य महिलामाथिको असमानता हटाउनु र सबैलाई समान अधिकार तथा अवसर उपलब्ध गराउनु हो। यसलाई पुरुषको भूमिका समाप्त गर्ने वा अर्को प्रभुत्वशाली संरचना स्थापना गर्ने दृष्टिले बुझ्नु उचित हुँदैन।
समानता भनेको महिलाको विशिष्ट आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नु होइन। बरु महिलाको स्वास्थ्य संरक्षणसँगै पुरुषलाई पनि जिम्मेवार र सक्रिय अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्नु हो। कानुनले परिवारभित्र विकसित हुँदै गएको साझा अभिभावकत्वको सोचलाई बल दिनुपर्छ।
सांसद र नीति निर्माताका लागि प्रश्न
यो विषय मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रस्तावमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संसद्का सदस्य, राजनीतिक नेतृत्व, श्रमिक संगठन, रोजगारदाता, महिला अधिकारकर्मी, बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ र कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल आवश्यक छ।
सांसदहरूले बिदाको अवधि मात्र हेरेर पुग्दैन। व्यक्तिगत बिदा अधिकार, साझा बिदा, हस्तान्तरणको सीमा, उपयोग गर्ने समयसीमा, निजी क्षेत्रको कार्यान्वयन, अनौपचारिक श्रमिकको संरक्षण र वित्तीय दिगोपनाजस्ता विषयमा स्पष्टता खोज्नुपर्छ। यसलाई महिला र पुरुषबीचको सुविधाको प्रतिस्पर्धाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यो परिवार, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, बाल स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित साझा नीतिगत विषय हो।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारले प्रसूति बिदा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु सकारात्मक नीतिगत कदम हो। यसले आमाको स्वास्थ्य, नवजात शिशुको सुरक्षा र परिवारलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर प्रस्तावलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समान अभिभावकत्वको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन दिने व्यवस्था कुन उद्देश्यमा आधारित छरु बिदा व्यक्तिगत अधिकार हो कि साझा पारिवारिक सुविधारु एकअर्काको बिदा कति हस्तान्तरण गर्न मिल्छरु बिदा कहिलेसम्म उपयोग गर्नुपर्ने होरु औपचारिक रोजगारीबाहिर रहेका अभिभावकलाई कसरी समेट्नेरु राज्यले स्याहार भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध गराउने हो कि होइनरुयी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहितको कानुन आवश्यक छ।
नेपालले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक संरचना तथा राज्यको क्षमता र नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बच्चाको जन्म र पालनपोषणमा आमाको योगदानलाई सम्मान गर्दै बुबाको जिम्मेवारीलाई पनि समान रूपमा स्वीकार गर्ने नीति आवश्यक छ।
मातृत्वको सम्मान र पितृत्वको जिम्मेवारीलाई एकअर्काको विकल्प होइन, समान अभिभावकत्वका दुई आधारका रूपमा स्वीकार गरौँ। महिलालाई अगाडि बढाउने हो भने पुरुषलाई पनि घर र बालस्याहारको जिम्मेवारीमा समान रूपमा सहभागी हुने कानुनी वातावरण तयार गरौँ।
नेपालले अब बिदाको अवधि मात्र होइन, आगामी पुस्ताले लैङ्गिक समानता र साझा अभिभावकत्वको अभ्यास गर्न सक्ने सामाजिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ। सांसद, राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरूका लागि मूल प्रश्न यही हो, हामी आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउँदैछौँ कि भविष्यका पुस्तालाई समान अभिभावकीय अधिकार र जिम्मेवारीको आधार दिने दीर्घकालीन प्रणाली पनि निर्माण गर्दैछौँरु
(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ) न्यूज बैंक
