यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको संस्था नील हिरा समाजले २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा समुदायका ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको महासंघ नेपालले, समाजको कार्यालय धुम्बाराहीमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
युरोपियन युनियनको सहयोगमा महासंघले देशका तीन प्रदेश मधेस, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशसहित संघीय तहमा समुदायका ब्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागिताका सवालमा प्राइड परियोजना संचालन गरिरहेको छ ।
सो परियोजनाका कार्यक्रममार्फत महासंघले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिक साक्षरतामा काम गरिरहेको छ ।
समुदायका ब्यक्तिका पक्षमा संविधानमार्फत हक प्रदान गरिएको भए पनि ब्यवहारिक रुपमा हक अधिकारको उपयोग हुन नपाएको निल हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले जानकारी दिइन् ।
‘अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पक्षमा विभिन्न समयमा विभिन्न आदेश दिएको छ, तर ती आदेश कार्यान्वयन गर्न अझै पनि अलमल भइरहेको अवस्था छ, त्यसका लागि समुदायका ब्यक्ति आफैं राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने रहेछ,’ ढकालले भनिन्।
उनले हालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत संघीय संसदमा समुदायका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको अवस्था रहेको भन्दै सरकारले मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन गरेर समुदायका पक्षमा हौसला प्रदान गरेको बताइन्। सो क्रममा उनले आगामी स्थानीय तहमा पनि समुदायका तर्फबाट उम्मेदवार तयार गर्न राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
डीसीए नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत मनिला न्यौपानेले कार्यक्रममार्फत अर्थपूर्ण सहभागिताको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिइन्। उनले संविधानमार्फत केही अधिकार प्रत्याभूत गरिएको भए पनि अब राजनीतिक पहुँचका सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने औंल्याइन।
‘संविधानले अधिकार दियो तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा काम भएको छैन, अब अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा देखिने गरेर काम हुनु जरुरी छ,’ न्यौपानेले भनिन्।
महासंघका तर्फबाट अनुसन्धान तथा पैरवी संयोजक सिम्रन शेरचनले परियोजनामा सातै प्रदेशमा ३२ संस्थाको आबद्धता रहेको जानकारी दिइन्।
